देशमा लोकतन्त्रको नाममा भाँडतन्त्र (छाडातन्त्र) आएको छ, जसको प्रमुख जबाफदेही अहिलेका अगुवाहरू नै हुन् । देश र जनताको अवस्था बिग्रिनुको ९० प्रतिशत दोष दलका नेताहरूको र १० प्रतिशत जिम्मेवारी सचेत नागरिकको भागमा पर्छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने देश श्रीलङ्काजस्तो अवस्थामा पुग्न धेरै दिन लाग्दैन । कुनै समय सुनकै दरबार रहेको भनी गौरव गर्ने, सम्पन्न, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी साक्षरता प्रतिशत (९२.२) भएको मुलुक खराब नेतृत्वका कारण आज टाट पल्टिएको छ ।
देउसी-भैलोमा ‘दिने भए सिदा देऊ, नदिने भए बिदा देऊ’ भनेजस्तो अब नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूका सामु केवल दुई विकल्प बाँकी छ- कि सच्चिने कि सिद्धिने (राजनीतिबाट संन्यास लिने) । अति सर्वत्र वर्जित हुन्छ भनेझैँ नेताहरूबाट जनचाहनाविपरीतको व्यवहार प्रदर्शन अति भइसकेको छ, खति हुन मात्र बाँकी छ । त्यसैले नेपाली जनताले नेताहरूलाई ठाडो खबरदारी गर्नुपर्ने र भन्नैपर्ने भएको छ कि देश र जनतालाई सेवा र विकास देऊ, नदिने भए राजनीतिबाट बिदा लेऊ ।
जनता एउटा कठोर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने यो परिस्थितिको निर्माण नेताहरू स्वयम्ले गरेका हुन् । आफूलाई राजनीतिक दलका नेता वा जनप्रतिनिधि कहलिन इच्छा राख्नेहरूको मनपरी क्रियाकलापले यो पृष्ठभूमि तयार भएको हो । राजनीतिका नाममा देशका स्रोत-साधन बिक्री तथा विदेशीको स्वार्थपूर्तिका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिएको छ । यसबाहेक भ्रष्टाचार, व्यभिचार, संसदीय अभ्यासका नाममा देशलाई बन्धक बनाउने काम, राजश्वको उपभोग आफूहरूको सुख-सुविधाका निम्तिमात्र आदि जे गरे पनि जनताले सहनुको विकल्प छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता कमजोर पारिएको छ । दलका नेता भनिएकाहरूबाट भएको योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ ?
चार दशकअघि काठमाडौँ जाँदा प्रायः पथलैयाको जङ्गलमा डाँकाहरूद्वारा यात्रीहरू लुटिन्थे । मोरंङको बनौल, झापाको महाभारा, सुनसरीको प्रकाशपुर आदि ठाउँमा डकैतीका घटनाहरू बारम्बार हुने गर्थे । तर ती गैरकानुनी डाँकाहरू डकैती गर्न रातको समयसम्म पर्खिन्थे । प्रहरी-प्रशासनसँग डराउँथे । तर डकैतीसम्बन्धी यो जनअनुभूतिको स्वरूप हिजोआज उल्टो भएको छ । अधिकतर डाँका-गुन्डाहरू राजनीतिको खोल ओडेर नेता कहलिएका छन् । उनीहरू दिउँसै डकैती गर्छन् र प्रहरी-प्रशासनलाई आफू तथा डकैती गरिएको धनको सुरक्षामा खटाउँछन् । पहिले-पहिले डकैतीका घटना परैबाट प्रष्ट देखिन्थे, प्रमाण भेटिन्थे । हिजोआज डकैतीका घटना आँखाले सजिलै देखिँदैनन् किनकि ती नियम-कानुन (सेटिङ) मिलाएर गरिएका हुन्छन्, समूह नै मिलेर प्रमाण मेटाउँछन् । भ्रष्टाचाररूपी त्यस्ता डकैती काण्ड आपसी लेनदेन वा भागबन्डा नमिल्दा एका-दुई बाहिरिए भने बाहिरिए, नभए तैँ चुप मैँ चुप भनेजस्तो सबै मिलेर भागशान्ति मिलाउँछन् ।
२०४६ सालअघि अर्थात् पञ्चायतकालमा अहिलेका सांसद भनेजस्तो राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस) हुन्थे । उनीहरूको सङ्ख्या एक सय पाँच थियो । १२-१५ जना मन्त्री हुन्थे । मन्त्रीसहित १४ अञ्चलका अञ्चलाधीश र ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, तीन तहका प्रहरी अधिकृतहरू, न्यायकर्ताहरूमध्ये कोही-कोही घुस-भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, जङ्गल फँडानी आदि घटनामा मुछिन्थे तर त्यो बेला अहिलेको जस्तो हाकाहाकी र यति धेरै सङ्ख्यामा हुँदैनथ्यो । भए जति लगभग सबैलाई अहिलेजस्तो कालोधन थोपर्ने रोगले छोएको थिएन । अरू केही नभए पनि राजाको डर हुन्थ्यो । भ्रष्टाचार गर्नेहरू दण्डित पनि हुन्थे । तर अहिले यो पनि त्यस्तै, ऊ पनि त्यस्तै भइसकेपछि कसले कसलाई चोरऔँला देखाउने ? कसले कसलाई दण्डित गर्ने ?
त्यसो त शासन गर्ने तरिकामा पञ्चायतकालमा पूणर्तः र राजतन्त्र कालमा आंशिक निरंकुशता थियो । त्यही एक-दलीय निरङ्कुशता र राजनीतिक तीक्तता बढ्दै जाँदा जनता विकल्पको खोजी गर्दै सडकमा आए । फलतः मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र नामक राजनीतिक प्रणाली स्थापित भयो । तर कागजमा तन्त्र जे आए-भए पनि व्यवहार भने पहिलेभन्दा खत्तम अवस्था भएको अनुभूति बढ्दो छ । नेपाली जनस्तरमा आधारभूत परिवर्तनको नारा लिएर ‘नयाँ नेपाल’ बनाउन अघि सरेकाहरूको चाल भने पुरानो भन्दा पनि खत्तम छ भनी टिप्पणी गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका खड्गप्रसाद ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल पञ्चायत र सक्रिय राजतन्त्रकालका महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, धीरेन्द्र र उनीहरूमातहतका पञ्चहरूभन्दा पनि शक्तिशाली (एकल स्वार्थवादी) बनेर देखापरेका छन् । किनकि यिनीहरूले आफ्नापछाडि ‘अन्धभक्त’हरूको अझ ठुलो जमात र घेरा निर्माण गरेका छन् । सिद्धान्ततः पार्टी अलग त छन्, तर व्यवहारमा सबैको एकै छ । यसबाहेक तिनले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, शुभेच्छुकलाई पनि उस्तै बनाइसके । चुनाव चिन्ह हरेक पार्टीका अलग भए पनि भोटचाहिँ अर्काकोमा हाल्न लगाएर चुनावकै बेलादेखि नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत गर्छन् । पञ्चायत र राजतन्त्रकालमा को कसको समर्थक वा विरोधी भनेर प्रष्टै छुट्टिन्थे तर अहिले सोलोडोलो एक भएका छन् । तर त्यस्तो अभूतपूर्व एकता जनताको सुविधास्तर बढाउन होइन कि आफू-आफूको जीवनशैली राजसी बनाउन प्रयोग गरिरहेका छन् । मधेसवादी र विकल्पवादी भनिएका दलहरूको चाल पनि कम छैन । राज्यको स्रोत-साधन दोहन (भ्रष्टाचार) गर्न सजिलो हुने भएर होला प्रायः दलका नेताहरूको ध्यान सत्ताकै छिना-झपटीमा केन्द्रित देखिन्छ ।
दाहाल, देउवा र ओलीमात्र होइन, सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष जतातिरका नेता (अगुवा) हेर्यो, तिनको कुनै न कुनै भ्रष्टाचार र आपराधिक काण्डमा लहरो जोडिएकै छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास, किलोका किलो सुन, गिरीबन्धु टी-स्टेट आदि-इत्यादिजस्ता ठुला, सङ्गठित भ्रष्टाचार प्रकरण शीर्ष नेता र तिनका आफन्त, निकटवर्तीको संरक्षणबिना सम्भव हुने कुरै होइन । देउवा पत्नी आरजु, बालकृष्ण खाँड पत्नी मञ्जु, दाहालनिकट कृष्णबहादुर महरा, ओलीनिकट रामबहादुर थापालाई कारबाही गर्न जनदबाब आए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण पक्राउ परेका छैनन् । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्राईलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बयानका लागि कार्यालयमा बोलाउने हिम्मतसमेत गरेन ।
नेपालमा दुईखाले कानुन भएको अनुभूति हुन्छ । एउटा, नेताहरूले आफ्नो सुरक्षा र संरक्षणका निम्ति बनाएका र उनीहरूले चाहेका व्यक्तिलाई तह लाउन प्रयोग गरिने र अर्को सर्वसाधारणका लागि प्रयोगमा आइरहेका ऐन-नियमहरू । पञ्चायतकालमा राजपरिवारका सदस्य कसैले अपराध गरे पनि कानुन लाग्दैनथ्यो । वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा दाहाल, देउवा र ओलीउपर कुनै मुद्दा लाग्दैन, उनीहरूले बचाउन चाहेका मानिसलाई पनि कानुनले छोएको देखिँदैन । राजतन्त्रमा आफू-आफू मिलेर राज्यको स्रोत परिचालन गर्ने परिपाटी थियो, गणतन्त्रमा पनि ओली, प्रचण्ड, देउवा भागबन्डा मिलाएर आलोपालो उही काम गरिरहेका छन् । जगजाहेर छ- व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नहुनुको दोष यी नेताहरूकै हो ।
देशको अवस्थाको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पञ्चायतकाल, राजाको सक्रिय शासन र गणतान्त्रिक काल भन्नुमा शब्दको फेरबदलबाहेक केही फरक छैन । बरू जनताको अवस्था अझ बिग्रिएको छ, देश झन्-झन् अधोगतितर्फ जाँदो छ । हरेक वर्ष नेपालीको थाप्लोमा विदेशी ऋणको भार बढेको बढ्यै छ । युवा पाखुरा विदेशीलाई नबेची देश चल्नै नसक्ने अधमरो अवस्थामा पुर्याइएको छ । यतिमात्र होइन, मिलेर बसेका छिमेकीलाई पहिचान, जात र धर्मका नाममा भिडाएर नेताहरू रमिते बनेका छन् ।
भन्न त बोल्ने-लेख्ने स्वतन्त्रता पाइएको छ, नानाभाँती अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ, कानुनको शासन संस्थागत गरिएको छ भनिन्छ । तर यी सबै भन्ने कुरा मात्रमा सीमित छन् । हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक भए झैँ नेताहरूले भाषणमा र व्यवहारमा फरक छ । कथनी एकातिर छ, करणी अर्कैतिर । कानुनको रक्षक नै भक्षक भएका सयौँ उदाहरण हाम्रासामु छन् ।
इच्छा शक्ति हुने हो भने काम हुन्छ । ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा बालेन्द्र (बालेन) शाहको कार्यशैलीलाई लिन सकिन्छ । उनी कुनै दलआबद्ध नभए पनि एकपछि अर्को राम्रो (जनअपेक्षित) काम गरिरहेका छन् । यता दलका नेताहरूले गरे भनिएका कामहरूमध्ये धरहराको उदाहरण हेरौँ । ओलीले उद्घाटन गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि त्यसको व्यवसायिक प्रयोग हुने अवस्था अझै बनेको छैन । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक भनिएका नेताहरूले ३२ वर्षमा गरेका कामहरूमा असल भनेर उदाहरण दिनमिल्ने सङ्ख्या रौँ बराबर छ । एमालेको पहिलो नौ महिने शासनकालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि भन्दै भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसै आधारमा नेकपा एमाले अहिलेसम्म पनि ज्येष्ठ नागरिकका आँखामा ‘राम्रो पार्टी’ देखिँदै आएको छ । धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्त मन परेर होइन, त्यो बेला सुरु गरिएको भत्ता वितरण कार्यको गुन तिर्ने हिसाबले एमाललेलाई भोट हाल्ने गरेका छन् ।
दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूले अनेक सङ्घर्ष र बलिदानपछि देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत भयो, यो आफूहरूद्वारा सम्पादित महान् काम, ठुलै उपलब्धि हो भन्ने गरेका छन् । तर सोचेअनुसार मुसा नमार्ने भएपछि बिरालो कालो भए पनि सेतो भए पनि जनताका लागि के काम ? उल्टै बिरालोले गरेको फोहोर सोहोर्नुपर्ने हैरानी थपिन्छ । घरभित्रका खानेकुरा असुरक्षित हुन्छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले सङ्घीयताको जति पक्षपोषण गरे पनि जनता उनीहरूको नुसध्रिने चाल देखेर वाक्क-दिक्क भइसकेका छन् । सात प्रदेशका पाँच सयभन्दा बढी सांसद, सयभन्दा बढी मन्त्री, सात प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र तिनीहरूलाई दिइने भत्ता, घरभाडा, अघिपछि प्रहरीको सुरक्षा, गाडी आदि सुविधा व्यस्था गर्दागर्दै सुरक्षाकर्मी, न्यायकर्मी, शिक्षक-कर्मचारीलाई समयमै तलब दिन पुग्दैन । जताततै विकास-निर्माणका काम, बाटो-पुलपुलेसा लथालिङ्ग छन् । संविधान (एउटा किताब) बनाउनै १० वर्ष लगाएर राज्यको करोडौँ रुपैयाँ स्वाहा पार्ने नेताहरूका लागि ४० किलोमिटर सडक बनाउन १० वर्ष लाग्नु (धरान-विराटनगर करिडोर) सामान्य कुरा हो ।
जनताले प्रदेश बोझ भयो प्रदेशको काम छैन भनिरहेको समयमा दलका नेताहरू जनआवाजलाई विभिन्न बहाना बनाएर दबाइरहेका छन् । उल्टै नेताहरू आफ्नो सुखसयल जोगाइराख्न नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । फुटाऊ अनि शासन गर भन्ने नीति अवलम्बन गर्दै सम्प्रदायिकता फैलाउने, धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्ने, जातीयताको उग्रनारा लाएर समाजमा अशान्ति मच्चाउने काममा राजनीतिक दलका नेताहरूको हात रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन ।
देशमा लोकतन्त्रको नाममा भाँडतन्त्र (छाडातन्त्र) आएको छ, जसको प्रमुख जबाफदेही अहिलेका अगुवाहरू नै हुन् । देश र जनताको अवस्था बिग्रिनुको ९० प्रतिशत दोष दलका नेताहरूको र १० प्रतिशत जिम्मेवारी सचेत नागरिकको भागमा पर्छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने देश श्रीलङ्काजस्तो अवस्थामा पुग्न धेरै दिन लाग्दैन । कुनै समय सुनकै दरबार रहेको भनी गौरव गर्ने, सम्पन्न, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी साक्षरता प्रतिशत (९२.२) भएको मुलुक खराब नेतृत्वका कारण आज टाट पल्टिएको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा दलका नेताहरूले चाँडोभन्दा चाँडो सच्चिनुको विकल्प छैन । कि उनीहरू सच्चिनु पर्छ कि राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ । युवा पङ्क्ति नेतृत्व गर्न तयार छ । उल्लिखितमध्ये एक अवस्था भएमात्र देश जनअपेक्षाको मार्गमा अघि बढ्ने छ । विधिको शासन स्थिापित हुनेछ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताको औचित्य देखिनेछ ।
