शालिग्राम पाण्डे ।
रवि लामीछानेको नागरिकता वंशजको आधारमाहो, जन्मका आधारमा होइन, नेपालीहरु भारतमा र बेलायतमा फौजीमा काम गरेर निवृत्ति भरण पाँए पछि नेपालमानै आएर वसोवास गर्नेगरेको पाइन्छ । के ती फौजीमा गएका नेपालीहरु फौजीमा जानु अपराध हो, फौजीमा गएर आप्mनो डिउटी पुरा गरेर अवाकास प्राप्त भए पछि नेपाल आएर आप्mनो व्यवहार समाल्नु अपराध हो उनीहरुले फौजीबाट फर्के पछि पुन अर्को नागरिकता लिनु पर्ने हो । प्रचलन के छ ? त्यो अदालतलाई थाहा हुनु पर्छ पर्दैन । नेपालका शासकले निणर्य गरेर नेपालीलाई बेच्न पाउने हो ? भारतमा र बेलायतमा फौजीमा काम गर्न जाने नजाने अधिकार जनताको हो कसैलाई जानै पर्ने वाध्यता सरकारले गर्न सक्दैन । फौजीमा अवकास प्राप्त गरकाहरु त्यही देशमा बसोवास गरेर नेपाल नफर्केको अवस्था पनि छ । कुन देशमा बस्ने भन्ने कुरा उनीहरुको रोजाइमा भर पर्ने छ । नेपाल सरकारले आउनै पर्छ भन्न मिल्दैन र आउन पाउदैन भन्न मिल्दैन ।
रवि लामीछानेको नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि छोटो समयमानै अदालतले विवादका विषयमा टुङ्गो लाएर अदालतमा कुनै पनि विषयको विवादमा तत्काल छिनोफानो हुन्छ । छिटो, छरितो र शिघ्र न्याय दिनमा अदालत सक्षम छ भन्ने कुरा रवीको मुद्दामा अदालतले देखाउन खोजेको पाइयो । वास्तविकतामा अदालतका सेवाग्राहीले न्याय ढीलो पाएको अवस्था छ । कुनै पदमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारले बर्खास्त गर्छ ती व्यक्ति अदालत गुहार्न पुग्दछन् । आप्mनो पद गुमाएका ति व्यक्तिको फैसला सम्बन्धितको उमेरको हद पुगेपछि अर्थात जागिरको तोकिएको समयाबधी समाप्त भए पछि फैसला हुने गरेको पाइन्छ ।
रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धि विवादको मुद्दामा सवोच्च अदाललते शिघ्र न्याय दियो यो यसमा सर्वोच्च अदालत धन्यवाद छ ।सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपी रहेका सबै मुद्दाका सेवाग्राहीले यसरीनै सिघ्र न्याय पाउनु पर्छ । जुन विषयमा गहन छलफल गरेर आम नेपालीको हितलाई ध्यानमा राखेर , देश जनताको पक्षमा दीर्घकाल सम्म असर नपर्ने गरी फैसाल गर्नु पर्ने । सबैले मान्य हुने गरी कोही कसैमा विवाद नआउने गरी आदेश फैसला गरिनु पर्नेमा सर्वोच्च अदालतले यस पटक विवादमा आउने गरी व्यक्ति पिच्छे फरक निणर्य हुने गरी आदेश गरेको भन्ने आम जनताको धारणा सामाजिक संजालमा आएको पाइन्छ । देशको अवस्था , परिस्थिति , भुगोल, श्रम गर्नेहरुको बाध्यता आदीलाई नहेरी त्यस भित्रको अवस्था नपर्गेलीकन गरिएको आदेशको पूणर् पाठ आएको छैन । आदेश भयो तर पूणर् पाठ आउनमा किन ढिलाई भई हरको छ मुद्दा फैसला हुनु समय लाग्छ पूणर् पाठ आउन बढीमा हप्ता दशदिनहो । पूणर् पाठ आउनमा ढीलाई हुनुको कारण के होला यी यावत कुरालाई जनताले नजिकबाट नियाली रहेकाछन् ।
अदालतले अबका दिनमा आदेश फैसला गर्दा गहन रुपमा मुद्दाको अध्ययन गर्नु पर्ने छ , विषय वस्तुको गहिराईमा पुगेर मात्र आदेश फैसला गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश रवी लामी छानेको नागरिकता प्रकरणको आदेशले ल्याएको तरंगले भनि रहेको छ । भनिन्छ समुन्द्रको सतहमा नपुगे सम्म मोती भेटिन्न कसैले समुन्द्रको सतहमा नपुगी मोती फेला पारेको दावी गर्छ भने त्यो व्यक्ति बद्मास हो वा त्यो मोति उसले चोरी गरेको हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । अदालतले न्याय दिदा सबै प्रमाण जुटाएर विषय वस्तुको बोध गरेर, प्रचलित ऐन कानुनहरु के कस्ता छन् तिनलाई केलाएर आदेश तथा फैसला गर्ने हो । रवी लामी छानेको नागरिकतामा विवाद आए पछि निर्वाचन आयोगले निक्र्योल गर्नु पर्ने थियो उती खेरनै नागरिकता जाँच गरिनु पर्ने थियो । निर्वाचन आयेगले त्यसलाई सामान्य रुपमा लियो त्योनै सबै भन्दा ठूलो त्रुटी भयो ।
निर्वाचन आयोगले उती खेरनै नागरिकतामा विवाद आए पछि त्यस विषयमा अदालतको राय लिएर त्यस विवादीत विषयलाई अन्त्य गर्नु पर्ने थियो । उती खेर रवीको नागरिकतालाई मान्यता दिएर दल दर्ता गर्नु , निर्वाचनमा भाग लिन.दिनु निर्वाचन आयोगको गल्ती हो । गल्ती जानेर वा नजानेर निर्वाचनआयोगले गरेको छ रवीले दुई थरीको नागरिकता देखाएको छैन । जहाँ जनु निकायमा पनि एउटै नागरिकता पेश गरेको अवस्था छ । दुई वटा नगारिकता बनाएको होइन र नागरिकतामा उमेर, नाम, थर , वतन आदी किर्ते गरेको पनि देखिएन । निर्वाचन आयोगले रवीको नागरिकताको विषयमा छिनो फानो नगरी निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउनु र हाल रवीको नागरिकता कच्चा ठहरीनु भनेको यो घट्नामा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारहरु निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरु आदी सबै ले सजायको भागिदार बन्नु पर्ने थियो ।
अदालतले निर्वाचन आयोगको कसैलाई दोषि देखाएन सिर्फ रवीको प्रकृयागत त्रुटी देखाएको छ । यही कारणले गर्दा सर्वसाधारणले अदालतका न्यायाधीश समक्ष प्रश्न उठाउन थालेको पाइन्छ । कसैको नागरिकता त्यस्तो हुनु भएन जुन नागरिकता निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन लडुन्जेल सम्म ठिक हुने , निर्वाच जितेर निर्वाचनमा विजयी भएको प्रमाण पत्र लिन पनि त्यो नागरिकता ठीक हुने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाई प्रधानमन्त्रीमा प्रसास्ताव गर्न त्यही नागरिकता ठीक हुने विस्वासको मत नलिए सम्म पनि त्यही नागरिकता ठीक हुने जब प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत प्राप्त गर्नु भयो त्यस पछि भने रवीको नागरिकता वेठीक हुने । जिल्ला प्रसासन कार्यालयले किन यस्तो नागरिकता दिन्छ यसको भित्री रहस्य अब खोजी गर्नु पर्ने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिने क्रममा धेरै त्रुटीहरु गर्ने गरेको पाइन्छ । जस्तो पत्नीको नागरिकतामा पतिको नाम छ तर पतिको नागरिकतामा पत्नीको नाम लेख्न जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीहरु विबाह दर्ता माग गर्ने गर्छन् नागरिकता भन्दा ठूलो प्रमाण विबाह दर्ता अवस्य होइन । पत्निको नागरिकतामा पतिको नाम भए पछि अरु के प्रमाण चाहियो ।
जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीहरुको गल्तीले बाबुको थर एउटा छोराको थर अर्कै हुन जान्छ गल्ती कर्मचारीको हो तर कर्मचारी थर संसोधन गर्न मान्दैनन् । कर्मचारीले जे गर्दा पनि हुने परिपाटी छ नेपालको कानुन कित कर्मचारीले कित दैवले जानुन भन्ने खालको छ जहाँ जता जसरी व्याख्या गरे पनि हुने नहुने कामलाई हुने बनाउँदा पनि ठीक । हुने काम लाई नहुने बनाउँदा पनि ठीक यसरी कर्मचारीको हैकम र निमयमा जनता पेलिएकाछन् । त्रुटी कर्मचारीले गर्छन् त्यसका मार व्यक्तिले खेप्नु पर्छ , संचार माध्यममा समाचार आए अनुसार एक जना व्यक्तिको जन्म मिति १८०० साल भए छ । एक जना व्यक्तिको जन्म मिति चाही २०८७ साल भए २०८७ साल आएकै छैन कसरी जन्म मिति २०८७ भयो । एक जना व्यक्तिको नागरिकतामा नागरिकतामा हस्ताक्षेर गर्ने व्यक्तिले लेखने मितिमा २०७/०२/३० लेखिएको छ । २०७ भनेको कति साल हो २००७ साल हो वा २०७१ हो वा २०७९ अर्थात २०२७ कति साल हो । जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले यस्ता धेरै त्रुटीहरु गर्ने गरेकाछन् त्रुटी भयो सच्याउन जाँदा सच्याउन मिल्दैन भन्छन् ।
सच्याउन मिल्दैन भने पनि सर्वसाधारणले केही हुँदैन होला भनेर चुप चाप बस्छन् कस्लाई के कुरामा चित्त बुभ्mदैन अनि उजुरी गर्दछन् फलानाको नागरिकतामा मिति गल्ती छ भनेर झट्ट हेदा नागरिकता बाहकको गल्ती देखिन्छ किन चुप लागेर वसे भन्ने प्रश्न आउँछ तर वास्तवकिता चाही अर्कै हुन्छ कर्मचारीको लल्ती कर्मचारीले जवर जस्ती नागरिकता बाहकलाई स्वीकार गर्न लाउछन् । कर्मचारीको गल्तीले उमेर गल्ती हुन्छ कर्मचारीले कसैको उमेर १०/२० वर्ष बढाई दिन्छन् कहिले घटाई दिन्छन् । सिदै गल्ती हो तर नागरिकतामा सच्याउन मान्दैनन् कर्मचारीहरु । कम्तिमा गल्ती भएकोलाई सच्याउने काम त गर । कसैको नाम गल्ती कसैको थर गल्ती, कसैको जन्म मिति गल्ती कसैको के गल्ती हुन्छ कर्मचारीहरु ती गल्ती स्वीकार गरेर नागरिकता सच्याउनेमा सकारात्मक देखिदैनन् ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा पेश गर्ने नगरिकता ती निकायहरुले मागे जस्तो खोजै जस्तो अर्को बनाएर दिनु पर्ने हो एउटा नागरिकताले सबै ठाउँमा समान मान्यता पाउँछ । नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरिएको छ । कुनै निकायमा चल्ने कुनै नकिायमा नचल्ने यस्तो नागकिरता दिनुको के अर्थ ? राजनीतिक दलको सभापति हुदाँ सम्म चल्ने, जग्गा जमिन खरिद विक्रि गर्दा चल्ने, विबाह दर्ता हूँदा चल्ने गृहमन्त्री भए पछि नचल्ने नागरिकता दिने नियम सरकारले ल्याउनुको अर्थ के हो जनताले मिहीन ढंगले सोच्ने समय आएको छ । नेपालीमा एउटा भनाई छ मलाई खाने बाघले तँलाई पनि खान सक्छ । बाघले फलाना नाम थर गरेकालाई खाने यो नाम गरेको यो थरको यो पेसा व्यवसायको मानिसलाई नखाने भनेर अवस्य भन्दैन । तर नेपाल सरकारले दिएको नागरिकता चाही कुनै निकायमा चल्ने कुनैमा नचल्ने हुँदो रहेछ ।
जिल्ला प्रसशानले दिएको नागरिकता कति नम्वरको कुन मिति को लिनु पर्ने हो ? जुन नागरिकता सर्वधारण नागरिक हुन पाइने, दलको सभापति हुन पाइने, साँसद हुन पाउने, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन पाइने कतै रोकटोक नहुने नागरिकता होस । अब नोपली जनताले नागरिकता लिनमा ध्यान दिनु पर्ने भएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि कर्मचारी तथा पदाधिकारीले त्रुटी नदेखेको नागरिकता कसैले यो मितिको यो नम्मरको नागरिकता भएन भनेर उजुरी दिदैमा त्यो नागरिकता बदर हुने यो कस्तो ऐन कानुन हो । नेपाली जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले गलत ऐन बनाउँदा रहेछन् । आप्mनो स्वेच्छामा चल्ने ऐन कानुन बन्दो रहेछ भन्ने कुरा नेपाललीहरुले अब थाहा पाउनु पर्या । हुन त हिजो पनि नेतहरुले संविधान मिचेकै हुन् दल फुटाउने सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अध्यादेश ल्याएर परिवर्तन गरेर दल फुटाएकै हुन् । दलफुटाए पछि फेरी पहिलेको अवस्थामा संविधान पुगेको यथार्थ हो ।
अब नेपाली जनताले जनप्रतिनिधिले बनाएका ऐन नियम, अदालतले गरेको आदेश फैसाल सबै अध्ययन गर्ने समय आएको छ । नेपाली जनता चनाखो नभएसम्म नेताले आफुलाई अनुकुल हुने कानुन बनाउँदा रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । सबै दलका नेताहरु अदालतलाई भागबण्डको बहानामा आप्mनो दलको भर्ति केन्द्र बनाउन चाहेको कारण जनताले अब भने बुभ्mन थालेकाछन् ।
देशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन तर प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) भए पछि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त कहाँ पुग्यो थाहा छैन । नेताहरुले जहाँ जहिले पनि संविधान ऐन कानुन मिच्नु पर्ने अनि त्यसको मार सर्वसाधारणले खेप्नु पर्ने । नेपाली जनताको लागि यो नियतिनै हो, सिद्धान्तमा स्वतन्त्र न्यायालय भनिए पनि व्यवहारमा स्वतन्त्र न्यायालय रहेन । विदेशमा स्वतन्त्र न्यायालय भनि न्यायाधीशको ठूलो मर्यादा छ, न्यायाधीशले सरकारका गल्ती कमीकमजोरीहरु औल्याई दिएकाले सरकार सजग रहने गर्दछ । नेपालमा नाममात्रको स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हूँदा प्रधानमन्त्री भएको प्रकरण पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शहशेर जवरालाई महाभियोग लाएर समयमा निणर्य नगरीएको विषयबाट प्रष्ट भएको छ ।
रवि लामीछानेको नागरिकता प्रकरणमा त्रुटी रवीको होइन कर्मचारीको हो कर्मचारीको पनि ठूलो त्रुटी होइन समान्य त्रुटी थियो । यसलाई सवोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले मिहिन ढंगले गहिरो अध्ययन गरी ८० /९० लाख युवाको भाग्य र भविस्य के हुने हो सोच विचार गरेर मात्र आदेश गरिनु पर्ने थियो । आखिर रवीले त्रुटी गरेको पाइदैन रवीले आप्mनो नागरिकता जे छ त्यो प्रयोग गर्नु भएको अवस्था छ । वाहाले नागरिकतामा कुनै मिति, नाम, थर, उमेर सच्याउने काम गर्नु भएको छैन । र वाहाले झुटा विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको पनि होइन ।
रवि लामीछानेको नागरिकता वंशजको आधारमाहो, जन्मका आधारमा होइन, नेपालीहरु भारतमा र बेलायतमा फौजीमा काम गरेर निवृत्ति भरण पाँए पछि नेपालमानै आएर वसोवास गर्नेगरेको पाइन्छ । के ती फौजीमा गएका नेपालीहरु फौजीमा जानु अपराध हो, फौजीमा गएर आप्mनो डिउटी पुरा गरेर अवाकास प्राप्त भए पछि नेपाल आएर आप्mनो व्यवहार समाल्नु अपराध हो उनीहरुले फौजीबाट फर्के पछि पुन अर्को नागरिकता लिनु पर्ने हो । प्रचलन के छ ? त्यो अदालतलाई थाहा हुनु पर्छ पर्दैन । नेपालका शासकले निणर्य गरेर नेपालीलाई बेच्न पाउने हो ? भारतमा र बेलायतमा फौजीमा काम गर्न जाने नजाने अधिकार जनताको हो कसैलाई जानै पर्ने वाध्यता सरकारले गर्न सक्दैन । फौजीमा अवकास प्राप्त गरकाहरु त्यही देशमा बसोवास गरेर नेपाल नफर्केको अवस्था पनि छ । कुन देशमा बस्ने भन्ने कुरा उनीहरुको रोजाइमा भर पर्ने छ । नेपाल सरकारले आउनै पर्छ भन्न मिल्दैन र आउन पाउदैन भन्न मिल्दैन ।
प्रकृया गत रुपमा रवी लामीछानेले अमेरीकाको नागरिकता त्याग नगरेको भए दुईमा एउटा नागरिकता रोज दुवै नागरिकता लिएर बस्न पाइने छैन भन्ने आदेश अदालतले दिन सक्ने थियो । यहाँक त्यो अवस्था पनि होइन । रवीले अमेरीकाको नागरिकता त्याग गरि सकेको अवस्था छ, सबै नागरिकलाई नेपालका सबै ऐन कानुन थाहा हुने कुरा पनि होइन रवीले विवाह दर्ता गर्दा सो नागरिकताका विषयमा राज्यले किन आपत्ती जनाएन ? रवीले मुद्दाको पुर्पक्षमा रहँदा रवीको पुरानै नागरिकता राज्यले किन स्वीकार गर्यो ? रवीले टेलीभिजन दर्ता गर्दा राज्यले किन यो नागरिकताले हुँदैन अर्को नागरिकता लिनु पर्छ भनेन अर्थात नयाँ नागरिकता लिए पछि मात्र टेली भिजन दर्ता हुन्छ भन्न सकेन । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा किन यो नागरिकता मान्य छैन अमेरीकाको नागरिकता त्याग गरे पछि पुन अर्को नागरिता लिनु पर्छ भनेर रवीलाई अर्को नागरिकता लिन किन पठाएन ? रवीको नागरिकता सबै ठाउँमा चल्यो रवी सांसद भए पछि र त्यसमा पनि गृहमन्त्री भए पछि नागरिकता नचल्नुको रहस्य राजनीतिक खेल हो भनेर प्रष्ट भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा दोहोरो नागरिकता हुने धेरै मानिसहरुछन् सुन्नमा आए अनुसार बागमति प्रदेशको प्रदेश प्रमुख भएकी अनुराधा कोइरालाको दुई देशको नागरिकता छ, सुजाता कोइरालाको दुई देशको नागरिकता छ यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको र धेरै नेपाली नागरिकहरुको दूई देशको नागरिकता छ । दुई देशको नागरिकता हुने हरु ८० लाख भन्दा धेरै छन् । कानुन सबैलाई समान हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । यदि वर्तमान अवस्थामा भएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई मान्ने हो भने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ होइन भने देशको अवस्था, परिस्थिति, नागरिकताको अवस्थालाई हेरेर कानुनमा संसोधन गरिनु पर्छ । कानुन ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुको इसारामा दलमा आश्रय लिएका दलालहरुको स्वेच्छामका चल्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ ती कुारहरु रवी लामी छानेको नागरिकता सम्बन्धि मुद्दाको पूणर् पाठमा स्पष्ट रुपमा आउनु पर्छ ।
जन्म सिद्ध र बंसजको नाताले नागरिक हुनुमा फरक छ विश्व व्यापी मान्यता के छ भने कुनै व्यक्ति जहाँ जन्म लिन्छ । ऊ त्यो देशको नागरिक हुने हैसियत राख्दछ उसले आप्mनो वंसजको नागरिकता लिने वा जन्म भएको देशको नागरिकता लिने रोजाईमा पर्दछ । कुनै व्यक्ति अमेरीका जन्मेको छ भने अव उसको जन्म दर्ता नेपाल नहुने हो । उ वंसजको आधारमा नेपाली नागरिक भएकाले जहाँ जन्मे पनि नेपालका सम्बन्धित निकायमा जन्म दर्ता हुन्छ र नेपाली नागरिकता लिन पाउने छ । रवी लामी छाने पनि अमेरीको नागरिकता त्याग गरेपछि वंसको आधारमा नेपाली नागरिक हो ।
त्यस कारण वाहाले पुरानै नागरिकता प्रयोगमा लाउनु कुनै त्रुटी होइन । पुरानो नागरिकता प्रयोगमा ल्याउँदा तपाईले विदेशी नागरिकता त्याग गरे पछि यो नागरिकता प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन यो यो प्रकृया अपनाएर अर्को नागरिकता लिनु पर्छ भनेर सम्बन्धित निकायले वाहालाई किन जानकारी गराएन । कुनै व्यक्ति अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न आदी विभिन्न ढंगले विदेश जाँदैमा वंसजको नागरिकता जाने यस्तो पनि कानुन हो ? कानुन जनताको हितमा हुनु पर्छ जनताको भावना विपरित भएका कानुनलाई सरकारले संसोधन गर्नु पर्छ । कानुन भनेको आवस्यकता अनुसार बन्दै जाने संसोधन हुँदै जाने हो ।
कुनै पनि देशमा आप्mनो आवस्यकता अनुसार कानुन बनाइन्छ । नेपालमा एक जना व्यक्तिले २ वटी श्रीमति विबाह गरेमा सजाय हुने व्यवस्था शुरुमा थिएन पछि आएर सजाय हुने व्यवस्था गरियो । हाल पहिलो श्रीमति छँदा छंदै अर्को विबाह गर्न नपाउने मात्र होइन जेठी पत्नी रहे सम्म कान्छीलाई विबाह गरेको मान्यता नदिइने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोछ । कुनै देशमा अहिले पनि बहुविबाह गर्न पाइन्छ यो कानुन भनेको देश, परिस्थिति, घट्नाक्रम आदीलाई हेरेर बनाइने हो ।
नेपालमा यति धेरै युवाहरु रोजगारको शिलशिलामा, अध्ययनको शिलशिलामा विदेश गएका छन् उनीहरुले अब देश फर्किएको खण्डमा अर्को नागकिता लिनु पर्ने नत्र त्यो नागरिकता अनुसार उसको नाममा भएको सम्पत्ती सबै जाने हो । उसको अधिकार गुम्ने हो ? के यस्तो कुरा व्यवहारिक हुन सक्छ । एउटा नेपालीले कुनै समयमा बाध्य भएर विदेश गएको थियो भने अब चेत खुलेर नेपालको माया गर्न थाल्यो, नेपालको माया लाग्यो भने उ नेपाल आउदाँ रवीले अनागरिक हुनु पर्ने ? नेपाली युवा रहरले विदेशमा काम गर्न गएका हुन् त ? उनीहरुको बद्नियत छ ? बद्नियत छैन भने र विदेश जानु बाध्यता हो भन्ने कुरा सरकारले महसुस गुर्न पर्छ । रवीले पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्दा कहाँ कसलाई के कस्तो हानी नोक्सानी भयो, रवीले नागरिकतको कहाँ के कसरी दुरुपयोग गरे यी कुरात कुनै समाचारमा आएको छैन र अदालतले आदेश तथा फैसालामा बेलेको पाइदैन ।
विदेशी नागरिकता त्याग गरि सके पछि पनि तिमि विदेशी नागरिक हौ भन्नु न्याय हो । के रवी संग विदेशको नागरिकता कायम रहेको अवस्थामा रवीको नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा आदेश भएको हो । न्यायाधीशले यसमा धेरै होसियारी पुर्वक काम गर्नु पर्ने थियो रवीले विदेशी नागरिकता त्याग गरे पछि पुन अर्को नागरिकता लिनु र पुरानै नागरिकता प्रयोग गर्नुमा के भिन्नता रहन्छ त्यसको असर रवीलाई कस्तो पर्ने हो राज्यलाई कस्तो असर पर्ने हो र आम अन्य नागरिकलाई यसको असर पर्छ पर्दैन यस तर्फ न्यायाधीशले ध्यान दिएको पाइदैन ।
रविको नागरिकता पुन लिनु पर्ने सामान्य त्रुटी हो भने अदालतले निश्चित समय तोकेर (३ देखि ७ दिन अथवा १५ दिन) नागरिकता अर्को लिनलाई जाने र सम्बन्धित निकायले कुन कस्तो प्रकृया अपनाएर नयाँ नागरिकता लिनु पर्ने हो त्यो कुरा उल्लेख हुनु पर्ने थियो । रवी लामीछानेको नागरिकतामा मिति उही छ नागरिकता नं. उही छ सिर्फ फोटो नयाँ छ । यो प्रकृया भनेको नागरिकता हराएको वा नष्ट भएको अवस्थामा प्रतिलिपि लिने प्रकृया हो । रवीको नागरिकता हराएको होइन नष्ट भएको होइन । कम्तिमा नयाँ नागरिकता दिँदा कैफियतमा यो यस्तो भएर यसरी दिएको भन्ने कुरा खुलाउनु पर्ने थियो केही खुलाईएको छैन ।
यसको अर्थ नागरिकता दिने निकायमा रहेका कर्मचारीहरुनै अन्योलमा छन् के गर्नु पर्नेहो थाहा छैन । पुःन अर्को नागरिकता लिनुको अर्थ कतै न कतै देखिनु पर्ने हो कही न कही फरक पर्नु पर्ने हो कम्तिमा नागरिकता नंं र मिति फरक पर्नु पर्ने हो । योत जनतलाई अलमल्याउने खेल मात्र भएको छ । यसमा राजनीतिक खेल भएको र कसरी हुन्छ रवी लामीछानेलाई राजनीतिबाट बन्चित गर्ने योजना बुनिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
अदालतले यस्ता गम्भीर विषयमा फैसला आदेश गर्दा सोचेर बुझेर जनताको भावना के छ त्यसलाई अध्ययन गरेर, त्यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरु संग छलफल गरेर, जनताको प्रतिकृया लिएर, विदेशमा कुन देशमा के कस्तो अभ्यास छ हेरेर बुझेर मात्र आदेश दिनु पर्ने थियो । अदालतले यस्तै आदेश र फैसला गर्दै जाने हो भने भोलीका दिनमा जनताको मन कुडिन भाँचिन सक्छ अदालत प्रतिको विस्वास गुम्न सक्छ यी कुराहरलाई पनि न्याय मुर्तिले सोच विचार गर्नु पर्ने थियो ।
अदालतका न्यायाधीशलाई के कस्ता दवाव आउँछन् आदी विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सबै कुरा बताउनु भएको छ । पूर्व प्रधानन्यायधीशले अदालतमा भ्रष्टाचार हुने कुरालाई स्वीकार गर्नु भएको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशमा कार्यरत रहँदा चोलेन्द्र शमशेर जवराको समयमा हरिकृष्ण कार्कीले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको र यस्ता भ्रष्टाचार हटाउन प्रयास गर्नु पर्ने भन्ने प्रष्ट छ । वर्तमान कामु प्रधानन्यायधाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेश गर्नु भएको प्रतिवेदनलाई हेर्दा नेपालको न्यायालयमा धेरै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मातहतका न्यायाधीशले कानुन सरह मान्नु पर्ने हुन्छ तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेका फैसालहरु कस्लाई कस्तो नजिर चाहिन्छ परक फरक खालका नजिर पाइन्छ । न्यायालयमा भएका भ्रष्टाचारका कारण यस्तो हुन गएको छ । न्याय मुर्तिले न्याय दिन चाहने हो भने अदालतमा परेको मुद्दामा किन विवाद भयो विवादको इस्यू के हो यो इस्यूले भोलीका दिनमा के कस्तो असर पार्छ ।
विवादलाई कसरी सहज ढंगले सल्टाउन सकिन्छ यसविषयमा न्यायमुर्तिहरु सचेत हुनु पर्छ । भारतमा अयोध्यामा बाबरी मस्जितको विषयले धर्म युद्ध हुन सक्छ हिंसा भड्किन सक्छ भनेर भारतका सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशहरुले विभिन्न धर्मका धर्म गुरुहरुसंग पटक पटक छलफलमा बसेर आयोध्या राम जानकी मन्दीर र वावरी मस्जीद एकै ठाउँमा हुन नहुने निस्कर्ष निकालेर वावरी मस्जीद बनाउन अर्को स्थानमा भारत सरकारले यति जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनि तोकेरनै सो विषयमा फैसाल गरियो । उक्त पैmसलाको हिन्दु मुस्लीम दुवै धर्मालम्बीले प्रसंसा गरेका थिए । न्याय दिएको जस्तो गरेर हुँदैन सम्बन्धित पक्षलाई न्याय पर्नु पनि पर्छ भन्ने कुरालाई न्यायमुर्तिहरुले हर समय स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालका न्यायमुर्तिहरुले समय अवस्था, परिपाटी हेरेर, समाजलाई हेरेर केही उदाहरणी फैसला गरेका छन् जस्तो अन्नपुणर् राणाको फैसालालाई लिन सकिन्छ । जुन फैसला वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा व्यवहारीक बनेको छ । कुनै महिलाले बच्चा पाएको भन्दैमा विबाह गरेको हो भन्न नमिल्ने भनेर फैसला भएको वास्तवमै सान्दर्भिक छ । कुनै महिलालाई विवाह गर्न चाहना छैन तर उनलाई बच्चा पाउने इच्छा छ भने स्वेच्छाले बच्चा पाउन पाउने वातावरण तयार गरेर बच्चा पाउन सक्छीन् । विबाह गरेर मात्र बच्चा पाउने होइन प्रकृतिले दिएको अधिकारलाई कसैले कानुन बनाएर रोक्न पाउदैन भन्ने सन्देश सो फैसालाले दिएको छ ।
अदालतका फैसला भनेका यस्ता साहसिक हुुनुपर्छ, कुनै नागरिकले कुनै समयमा बाध्यताले विदेश गएर विदेशको नागरिकता लिएर म विदेश वस्दीन नेपालमानै केही गर्छु भन्न नपाउने ? आमाले जन्म दिएको छोराले आमालाई केही समय विर्सियो भन्दैमा ती आमाले मेरो छोरा होइन भन्न पाउछिन् पाउदिनन् । अंश मुद्दामा व्यक्तिले अंश पाउने आधार भनेको जन्मको आधार र विबाहको आधार हो । कसैले मेरो वंश होइन भनेमा डीएनए परिक्षण गरेर यदि डीएनए मिलेन भने मात्र अंश नपाउने अदालतले फैसला गर्ने गरेको पाइन्छ । अंश मुद्दामा डीएनए को परिक्षण हुन्छ भने वंशजको नाताले नागरिकता पाएको व्यक्तिले ५/७ वर्ष विदेश वस्दैमा उ अनागरिक हुने (विदेशी) हुने अवस्था हुनु हुँदैन थियो ।
अदालतको आदेशमा पूणर् पाठ आएको छैन पूणर्पाठमा यी कुराहरु समावेश हुनु पर्छ । वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुने भनेको, जन्मका नाताले नागरिकता पाउने र अंगिकृत नागरिकता फरक हो अंगिकृत नागरिकता लिएको व्यक्ति विचमा विदेश गएर फेरी आउँदा अर्को अंगिकृत नागरिकता लिने कानुन बनाउन सकिन्छ तर पूस्तौ पुस्ता देखि नेपालमा बसोवास भएको कुनै पनि नागरिकलाई अनागरिक बनाउन मिल्दैन । विदेशी नागरिक भन्न मिल्दैन हुन सक्छ कानुन बनाउने समयमा यी कुरालाई ख्याल गरिएन होला अब कानुनमा संसोधन गरिनु पर्छ । कानुमा त्रुटी लेखिएको हुन सक्छ त्रुटी लाई सच्याउने हो, भुल सुधार गर्ने हो तर कुनै नेपालीलाई अनागरिक हुने आदेश फैसला हुनु हुँदैन, त्यस्ता कानुन बनाइनु हूँदैन यदी छन् भने खारेजी हुनु पर्छ, तुरुन्त संसोधन गरिनु पर्छ ।
रवि लामीछानेको नागरिकता प्रकरणमा कुनै त्रुटी देखिदैन यदि छ भने कर्मचारीको समान्य त्रुटी छ रवीको नागरिकता शुरुमा कहाँ कुन मितिमा कुन निकायमा मान्यता पाएको छ ती कर्मचारीले रवीलाई यो यस्तो हो यसरी तँपाईले नागरिकता पुन लिनु पर्ने हुन्छ भनेर सुझाउनु पर्ने थियो । उतीखेर चल्ने यति खेर नचल्ने नागरिकता सरकारले दिनु भएन कर्मचारीले कुनै नेताको (सरकारको) आपत्ती नभए सम्म चल्ने आपत्ती भएमा नचल्ने खालको नागरिकता दिनु भएन । सबै नेपालीले सहज रुपमा सबै काममा चल्ने नागरिकता दिनु पर्छ । कसैको हक अधिकार जाने कसैको पद खोसिने खालको नागरिकता इस्यू गर्ने काम आगामी दिनमा दोहरिनु भएन । चेतना भया ।
