शालिग्राम पाण्डे नेपाल सरकारले वस्तु वा सेवाको प्रचार प्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा विज्ञापन सम्बन्धि व्यवसायलाई नियमन गर्ने भनेर विज्ञापन(नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बनाएको छ । देशमा छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन आदि संचार माध्यमहरु रहेका छन् देशको कानुन पालना गरेर दर्ता गरि प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका संचार माध्यमहरुले पाउने नेपाल सरकारका विज्ञापनहरु समानुपातिक ढंगले पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा कुरा उठान भएको २० वर्ष बितिसकेको छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परि अदालतबाट विज्ञापन सम्बन्धि ऐन बनाएर अदालतबाट आदेश भएपछि नेपाल सरकारले विज्ञापन ऐन, २०७६ बनाएको अवस्था छ । सरकारले ऐन बनायो, विज्ञापन ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार विज्ञापन बोर्डको गठन गरि सकेको छ । सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको छ बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेर विज्ञापन बोर्डलाई सरकार स्वयंले अपांग बनाएको छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँमा केही काम हुँदैन सरकारले नै काम गर्न दिदैन । सरकारलाई यो काम गर्नु यो नगर्नु भनेर अदृश्य शक्तिले खटन पटन गरिरहेको अवस्थामा विज्ञापन बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु भनेको हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम मात्र हो । काम गरेजस्तो गर्ने तर काम हुन नदिने । आखिर विज्ञापन बोर्ड गठन भएकै छ । सबैले आकाशको फल ताकेर बस्नु परेको छ, नेपालमा सरकारी विज्ञापन संचार गृहले पाउन कमिसन कबोल गर्नु पर्छ या त सम्बन्धित विभाग, कार्यालय, निकायमा मन्त्रीको फोन गराउन सकनु पर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले पत्रकारहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नो कमिसन नो विज्ञापनको अवस्था रहेको मन्त्रीलाई अनुरोध गर्न पाइयोस् ऐनको दफा १५ (ट) मा संचार माध्यमलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हित सम्बन्धि सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्ड मार्फत समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने भनी उल्लेख भएको छ । ऐन बनेको ३ वर्ष हुन लाग्यो बोर्ड गठन भएको पनि २ वर्ष भएको छ तर विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारीहरुले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हित सम्बन्धि सबै विज्ञापन संचार गृहलाई उपलब्ध गराइएको अवस्था छैन । संचार गृहहरुको समस्या बुभ्mन सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले कमिसन पाएमा विज्ञापन उपलब्ध गराउने नत्र नगराउने गलत परिपाटी तोड्न विज्ञापन ऐनको व्यवस्था गरी दफा १५ (ट) मा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने भनेर स्पष्ट व्यव्सथा हूँदा पनि विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष वा सदस्यहरुको अकर्मन्यताले गर्दा संचार गृहले विज्ञापन पाएका छैनन् । विज्ञापन ऐन बनाउँदाका अवस्थामा नै गलत व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापन एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई विज्ञापन बोर्डमा राख्नु भनेको विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारी मिलेर विज्ञापनमा एक लौटी रजाई गर भनेको हो । सरकारले उपलब्ध गराउने विज्ञापन कुनै संचार गृहलाई ५÷७ अरबको हाराहारीमा विज्ञापन उपलब्ध गराइने गरिएको छ । कुनै संचार माध्यमले भने सरकारी विज्ञापनको अनुहार पनि देखेको पाइदैन । विज्ञापनमा यस्ता अनियमितता ल्याउने भनेकै विज्ञापन एजेन्सीबाट हो । विज्ञापन एजेन्सीका मानिसले सरकारी कर्मचारीलाई ४०÷५० प्रतिशत सम्म विज्ञापन दिए वापत कमिसन दिने गरेको भन्ने संचार माध्यममा समाचार छ्याल व्याल भई रहँदा पनि विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापनमा एजेन्सी संचालकलाई राख्नुको औचित्य के हो ? संचार गृहहरुले सरकार संग जबाफ माग्नु पर्ने हुन्छ, जसले गलत थिति बसाल्यो र कर्मचारी संगको मिलेमतो गरेर बिना लगानी ५० करोड आय आर्जन गरी रहेका छन् तीनै व्यक्ति विज्ञापन बोर्डमा सदस्य आदि पदमा नियुक्ति पाए पछि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने भनिएको सार्वजनिक हित सम्बन्धि सबै विज्ञापनहरु समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने कार्य सम्भव छैन । नेपाल सरकारबाट विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा १४ अनुसार गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले अहिलेसम्म नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न के ले रोक्यो यसको जवाफ विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारीसंग छैन । नेपालीमा एउटा भनाई छ ‘अचानाको पिर खुकुरीले जान्दैन’ करोडौं, अरबौं रकम लगानी गरेका संचार गृहलाई ५ पैसा पनि लगानी नगरी स्थापना भएको विज्ञापन एजेन्सीले खटाएर दिएको विज्ञापन संचार गृहले लिनु पर्ने वाध्यता छ । संचार गृहमा लगानी गर्ने लगानी कर्ता भन्दा विज्ञापन दिने विज्ञापन एजेन्सीको फुर्तिफार्ति देखिन्छ । हुन पनि संचार गृहको आय श्रोत भनेकै विज्ञापन हो विज्ञापन आएन भने संचार गृह संचालन हुन सक्दैन । नेपालमा संचार गृहहरु धरासायी हुँदै जानेछन् विज्ञापन एजेन्सीहरुले भने वर्षेनि करोड होइन अरबको हारा हारीमा आय आर्जन गर्ने छन् । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक समिति गरेर श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई लंगडो बनाए झैं विज्ञापन ऐनलाई पनि विज्ञापन बोर्डमा राजनीतिक भर्ति केन्द्र खोलेकाले समानुपातिक विज्ञापन लागु हुन्छ भनेर ढुक्कले बस्ने अवस्था छैन । चौतर्फीबाट विज्ञापन बोर्डले ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार घच्घच्याई रहुन पर्छ । सरकारले संचार गृहलाई सोझै समानुपातिक विज्ञापन नीति अुनसार विज्ञापन वितरण नगरेसम्म संचार गृहहरु आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्ने र यदा कदा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाहरु तथा यदाकदा संचालनमा आउने रेडियो टिभी अनलाईन आदिको अवस्था निरन्तरता हेरेर मात्र समानुपातिक विज्ञापन नीति अनुरुप विज्ञापन दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । विज्ञापन नीति अुनसार विज्ञापन पाइन्छ भनेर ढुक्कले बस्नु भएन धाउनु पर्यो । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले के कस्ता काम गरी रहेका छन् स्वतन्त्र ढंगले मूल्याँकन गरिनु पर्छ ।
